ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਝੜੱਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਪਰੋਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ¦ਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਕਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਕਾਂਗੋ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿਹੋਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ¦ਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਥਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ। ਇਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ¦ਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
 ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜਕਲ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਭਰਾ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਕਸ਼ ਦੀ ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਸਰਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਸਵਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੌਮ ਲਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੌਮ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।