ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ  ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ’।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਈ।
ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਕਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਲ ਛਡ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ 1,39,ੋ6,174 ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਅਜ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸਿਖ-ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਾਰ ਲਖ ਪਚਵਿੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖ ਵਸੋਂ ਪੰਦ੍ਰਾਂਹ ਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਗਾ? ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲ, ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤਖਤ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਥ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਠੋਸੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਜ ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਪੁਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ  ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪੁਰ ਵੀ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾ ਕੇ ਸਿਖ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਨਜਿਠ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਆਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਗਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਇਗੀ।
ਗਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਦੀ: ਕੁਝ ਸਿਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਅਤੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟਦਿਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਗ਼ਲਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ ਕਿ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣੀ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਸੋ ਬਿਆਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ-ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੌਂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ : ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦਿਆਂ, ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੁਰ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਧਾਰਮਕ ਸਟੇਜਾਂ ਪੁਰ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨਾ-ਮਰੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪਤਤਪੁਣਾ ਠਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ

          
           ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ-ਸੇਵਾ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਸੇਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕੁੱਟਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਾਪਾ ਚਾੜਨਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ।  
 ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ, ਦਲੇਰ, ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਅਤ ਦੇ ਮੁਜਸਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਇਕ ਆਮ ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ੍ਵੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਇਰਾਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲਣ ਵੇਲਣੇ ਪਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ. ਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਬੀਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ. ਬੀਰ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ. ਬੀਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ. ਬੀਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਬੀਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 1989 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਬਣ ਗਏ।ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸ. ਬੀਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਣਾਂ ਖੱਟਿਆ ਉਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਹੋਟਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਵੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸ. ਬੀਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਭਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ. ਬੀਰ ਵੱਲੋ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
 ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਮਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ. ਬੀਰ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ।ਅਫਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ. ਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸ. ਬੀਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਰਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤੋਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ. ਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰੋਟੈਸਟ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਝ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਬੀਰ ਵੱਲੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੀ।ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸ. ਬੀਰ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਡੀ. ਸਿਟਕੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਉਂਟਵਿਊ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ. ਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਡਰਿਕਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ. ਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੰਸ਼ਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ. ਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਯੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ. ਬੀਰ ਨੂੰ ਸੈਲਯੂਟ ਕੀਤਾ।ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਵੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇਗੀ।
 ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਣਾਂ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਸ. ਬੀਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ