ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ  ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਤੱਤ ਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਗੰਜੇਪਣ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ, ਸੰਤਾਨਹੀਣ ਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੀਅ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਕ ਲੈਬ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਟਰੇਸ ਮਿਨਰਲ ਲੈਬ ਨੂੰ ਮਈ 2008 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ 149 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 16 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ, ਸੰਤਾਨਹੀਣ, ਕੈਂਸਰ, ਬਾਲ ਝੜਨ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੱਜਲ, ਮਲਕਾਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਸਰਸੋ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨਵ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 138.41 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ 5 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਜੱਜਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਲੀਟਰ ਔਸਤਨ 2.38 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ, ਮਲਕਾਨਾ ਵਿੱਚ 1.57 ਅਤੇ ਗਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3.33 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਔਸਤਨ 111, ਮਲਕਾਨਾ ਵਿੱਚ 70 ਤੇ ਗਿਆਨਾ ਤੋਂ ਲਏ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 115 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ 2004-05 ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੁਸ਼ਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਆਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੇ 2009 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਈਸਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ. ਐ¤ਸ. ਥਿੰਦ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਭਾਭਾ ਐਟੋਨਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਭਾ ਐਟੋਨਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 244 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਰ ਬੀਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਮਾਤਰਾ 15 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 149 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਟਰੇਸ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ 116 ਬੱਚੇ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ 33 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਟਰੇਸ ਮਿਨਰਲ ਲੈਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮਾਈਕਰੋਟਰੇਸ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ-ਧਾਤੂ-ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 81% ਬੇਰੀਅਮ 32% ਕੈਡਮੀਅਮ 13% ਮੇਨਗਨ 87% ਸਟੋਨੀਟੀਅਮ 78% ਯੂਰੇਨੀਅਮ 87%।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ• ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਬਲਕਿ ਇਨਾਂ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉ¤ਪਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਉ¤ਪਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਾ. ਬੁਲਾਰਕ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਡਾ. ਬੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਟਰੇਸ ਲੈਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਪਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉ¤ਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ  ਐਮ ਐਲ ਏ ਸੁਰਜੀਤ ਜ਼ਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਦ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੈਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰ੍ਰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਨਤਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ-ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਐਨ. ਜਾਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਕਰੇਟਸ ਮਿਨਰਲ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਉ¤ਥੋਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉ¤ਧਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।