ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਲੱਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’  ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ  ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸਗੋਂ ‘ਵਪਾਰਕ ਅਖਬਾਰਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ  ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ  ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ  ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।