ਫਤਹਿਗੜ•ਸਾਹਿਬ 25 ਜੂਨ : (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ 17 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ’ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ (1966), ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ 32 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸੌ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।